बाढीको वितण्डामा परेर मुलुक छट्पटाइरहेका वेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको एक कार्यालयले भने ई–टेण्डर रोक्का गरेर पूरानै कागजी प्रणालीमा फर्किने उर्दी जारी गरेको छ । ‘डिजिटल वार’बाट सत्तामा पुगेकाहरू डिजिटल सिष्टमबाट कागजी प्रणालीतिरै फर्किएका हुन् । भदौ १० मा प्रलय आएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यससम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ ।
कम्प्युटर अधिकृत निर्मल लामाले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा हाल सञ्चालित विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम उच्च रहेको देखिन आएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगन गरेको जनाइएको छ । सो सूचनामा विद्युतीय खरिद प्रणाली (इ–जिपी सिष्टम) भदौ ११ देखि अनिश्चित समयका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले वर्षौंदेखि प्रयोगमा रहेको विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ईजीपी) नै बन्द भएपछि मुलुकको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया फेरि कागजी युगतर्फ धकेलिने,यो निर्णयसँगै ठेक्का पट्टामा पुनः गुण्डाराज चल्न सक्ने बताउँछन्, कतिपय निर्माण व्यवसायी ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले तीन वर्षका लागि एकैपटक करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको टेन्डर खुलाउने र यसले विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने दाबी गरेको दुई महिना नपुग्दै ठेक्का लगाउने मुख्य समयमा ईजीपी प्रणाली नै दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको छ । विशेष गरी भदौ र असोज महिनालाई ठेक्का आह्वान तथा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय मानिन्छ । ‘महत्त्वपूर्ण समयमा प्रणाली अवरुद्ध हुँदा नयाँ योजनाहरूको ठेक्कापट्टा मात्र रोकिएको छैन, स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र अत्यावश्यक सेवाहरूको खरिद प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन पुगेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बिज्ञापन
सरकारी ठेक्का प्रणालीमा निर्णय उल्टाई अनियमितता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अर्थात कार्टेलिङ्ग मौलाएको निश्कर्षसहित ९ वर्षअगाडि केपी ओली सत्तामा हुँदा ०७३ सालबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गरिएको थियो । सो निर्णयबाट कतिपय व्यवसायीको टाउको दुखिरहेकोमा बालेन सरकारले तिनैलाई सहज हुने गरी निर्णय उल्टाइदिएको गुनासो छ ।
अनलाइन बोलपत्र प्रणाली बन्द भएर पुनः कागजी (हार्डकपी) प्रक्रियामा जाँदा सेटिङ हुन सक्ने केही कर्मचारी बताउँछन् । अनलाइन बिडिङमा जोसुकैले, जहाँबाट पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे, जसले गर्दा पारदर्शिता हुन्थ्यो ।
एकातिर सरकारले लाइन होइन, अनलाइनको नारा घन्काएको छ । अर्काेतिर ई–टेण्डर रद्द गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाम लागेर ठेक्का हाल्न जान बाध्य बनाइएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली बन्द हुँदा ठूला निर्माण व्यवसायीलाई मिलेमतोमा ठेक्का हाल्न सहज हुने गर्छ । यद्यपि पीपीएमओका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्य भने विद्युतीय खरिद प्रणालीमा ठूलो सुरक्षा समस्या देखिएपछि तत्कालका लागि त्यसलाई रोकिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, अबको महिना दिनभित्रैमा नयाँ तथा परिष्कृत अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।
